जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
तनहुँ
२०८२ जेठ २५ गते आइतबार
तनहुँ
१. नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि व्यवस्था :-
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि व्यवस्था :-
(२२०. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति)
(१) जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ
।
।
(२) जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँ
सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिन भित्र
जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना
सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले
जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले
जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(४) सम्बन्धित
जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख
जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । जिल्ला
समन्वय समितिको प्रमुख
समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा
सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद
स्वत: रिक्त हुनेछ ।
सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद
स्वत: रिक्त हुनेछ ।
(५) जिल्ला समन्वय
समितिको प्रमुख
समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र
सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ ।
सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :-
(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा
राजीनामा दिएमा,
(७) जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
बीच समन्वय गर्ने,
(८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय
समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था :-
(९२. जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार)
(१) प्रदेश
कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा
उल्लिखित काम
कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा
उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त जिल्लासभाको अन्य काम
अधिकारका अतिरिक्त जिल्लासभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) जिल्लाभित्रका
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन
गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने
गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन
गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको
विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा
अनुगमन गर्ने, त्यस्ता
कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत
कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक
सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने
सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने,
सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा
सहजीकरण गर्ने,
प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा
निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा
सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय
सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता
अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने
अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने,
कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको
मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक
समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा
प्रतिनिधित्व गर्ने संसद–सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) जिल्ला सभाले
गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ ।
गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ ।
(३) जिल्ला सभाले आफ्नो
अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी
लागू गर्नु पर्नेछ ।
अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी
लागू गर्नु पर्नेछ ।
(४) जिल्ला सभाले आफ्नो
अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि
अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।